रशिया-युक्रेन युद्ध:
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचे पडसाद आता अधिक गंभीर स्वरूपात उमटत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला रशियावर क्षेपणास्त्राने हल्ला करण्याची परवानगी दिल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. मंगळवारी युक्रेनने सहा क्षेपणास्त्रांचा मारा करत रशियावर जोरदार हल्ला केला. यानंतर रशियाने जोरदार पलटवार करत तणावाची पातळी अधिक तीव्र केली. या युद्धाचा प्रभाव आता केवळ या दोन देशांपुरता मर्यादित राहिला नसून, युरोपातील काही देशांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नाटो देशांमध्ये वाढती चिंता
रशियाच्या सीमेवर असलेल्या तीन नाटो देशांमध्ये (नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड) या तणावामुळे मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. या देशांनी त्यांच्या नागरिकांना अन्न, पाणी आणि औषधांचा साठा करण्यास सांगितले आहे. तसेच, आपल्या सैनिकांना युद्धासाठी तयार राहण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. रशियाशी सरहद्द जोडणाऱ्या या देशांनी युद्धाच्या संभाव्य धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
नॉर्वे: नागरिकांना युद्धाबद्दल सतर्कतेचा इशारा
नॉर्वे ही नाटोची संस्थापक देशांपैकी एक असून, रशियाशी तिची 195 किमी लांब सीमा जोडलेली आहे. रशियाकडून होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर नॉर्वेने आपल्या नागरिकांमध्ये युद्धासंबंधी माहिती देणारी पत्रके आणि पॅम्प्लेट्स वितरित केली आहेत. या पत्रकांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत कसे वागावे याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
स्वीडन: अणुयुद्धाच्या तयारीचा भाग
स्वीडननेही युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या नागरिकांना ‘इन केस ऑफ क्रायसिस ऑफ वॉर’ नावाची पुस्तिका वितरित केली आहे. या पुस्तिकेत अणुयुद्धाच्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शन दिले आहे. रेडिएशनपासून बचाव करण्यासाठी आयोडीनच्या गोळ्या घरी ठेवण्याच्या सूचना देखील या पुस्तिकेत देण्यात आल्या आहेत. तसेच, स्वीडनने लोकांना किमान 72 तास टिकणाऱ्या अन्नसाठ्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहन केले आहे.
फिनलंड: युद्धाच्या तयारीसाठी नवी वेबसाइट
फिनलंडने नागरिकांना युद्धाच्या स्थितीत मार्गदर्शन करण्यासाठी एक विशेष वेबसाइट सुरू केली आहे. या वेबसाइटद्वारे नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे याबद्दल माहिती दिली जात आहे. फिनलंड सरकारने नागरिकांना कमी उष्णता लागणारे आणि सहज खाऊ शकणारे अन्नसाठा करण्यास सांगितले आहे. तसेच, वीज कपातीच्या स्थितीत बॅकअप उर्जेची व्यवस्था करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बाल्टिक समुद्रातील तणाव
रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम बाल्टिक समुद्रालाही होताना दिसत आहे. 17 आणि 18 नोव्हेंबर रोजी बाल्टिक समुद्रात दोन कम्युनिकेशन केबल्स कापल्याच्या घटना घडल्या आहेत. जर्मनी आणि फिनलंडने या घटनेची नोंद घेत तपास सुरू केला आहे. या घटनांमुळे संकरित युद्धाचा धोका वाढला आहे. बाल्टिक समुद्र हा 9 देशांसाठी महत्त्वाचा शिपिंग मार्ग आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलंड यांनी त्यांच्या नागरिकांना अन्न, पिण्याचे पाणी, औषधे, बटाटे, गाजर, कोबी आणि अंडी यांचा साठा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्वीडनने 72 तास टिकणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठ्याबद्दल जागरूकता निर्माण केली आहे, तर फिनलंडने युद्धाच्या स्थितीत सरकार नागरिकांना कशी मदत करेल याची माहिती देणारी वेबसाइट तयार केली आहे.
जागतिक स्तरावरील संभाव्य परिणाम
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे केवळ या दोन देशांमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण युरोपमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. नाटो देशांनी सुरक्षेच्या उपाययोजना हाती घेतल्या असल्या, तरी युद्धाचा धोका अद्याप कायम आहे. बाल्टिक समुद्रातील घटना आणि युक्रेनवर होणारे सततचे हल्ले यामुळे या देशांतील नागरिक सतर्क आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेला तणाव युरोपातील इतर देशांनाही चिंतेत टाकत आहे. नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलंड यांसारख्या देशांनी युद्धाच्या संभाव्य धोऱ्याला सामोरे जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू केली आहे. नागरिकांना अन्न, पाणी आणि औषधांचा साठा करण्याचा सल्ला देऊन या देशांनी आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, या युद्धाचा संभाव्य परिणाम जागतिक स्तरावर किती व्यापक असेल, हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा या देशाकडून सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मान
