देशातील राजकारणात बदलत्या वाऱ्यांबरोबरच २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा रंग चढला आहे. नुकतीच पार पडलेली लोकसभा निवडणूक, ज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ने बहुमत मिळवले, तरी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने २०० हून अधिक जागा जिंकून एक महत्त्वाची टक्कर दिली. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, विशेषतः दलित मतदारांचे.
महाविकास आघाडीचा जोरदार प्रचार
राज्यातील महाविकास आघाडीने (मविआ) आपल्या प्रचाराच्या माध्यमातून संविधान वाचवणे आणि आरक्षणाला धोका, या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. दलित समाजाच्या हिताची देखरेख करणारे या मुद्दे त्यांच्या मनामध्ये घर करून गेल्यामुळे, महाविकास आघाडीला दलित मतदारांचे भरभरून समर्थन मिळाले. मविआने ३१ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला (एनडीए) केवळ १७ जागा मिळाल्या.
महाविकास आघाडीच्या यशात दलित मतदारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. या समाजाने आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि विकासाच्या दृष्टीने त्यांच्या विचारधारेशी संबंधित असलेल्या पक्षांना मतदान केले. विशेषतः अनुसूचित जातींच्या आरक्षणावर जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाले, तेव्हा दलित मतदारांचा भक्कम आधार महाविकास आघाडीला लाभला.
भाजपचा दलित मतांसाठी खेळ
भाजप या निवडणुकीत दलित मतांची साधना करण्यासाठी काही ठोस योजना आखत आहे. राज्यात दलित समाजातील जनतेचा आधार मिळवण्यासाठी भाजपने आपल्या राजकीय तंत्रात काही बदल केले आहेत. या संदर्भात भाजपच्या कार्यकाळात अनेक धोरणात्मक योजना राबवण्यात आल्या आहेत.
१. सामाजिक न्यायाच्या मुद्दयावर लक्ष
भाजपने सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दलित समाजाला सशक्त बनवण्यासाठी त्यांनी विविध विकास योजना लागू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षणाची सुविधा वाढवणे, तसेच दलित युवकांना उद्योजकतेकडे प्रवृत्त करणे यांचा समावेश आहे.
२. सामजिक शिरोमणींची ओळख
भाजपने आपल्या प्रचारात दलित समाजातील सामजिक शिरोमणींची ओळख करणे आणि त्यांच्या योगदानाचे कौतुक करणे हे महत्वाचे मानले आहे. यामुळे दलित समाजाच्या भावनांमध्ये भाजपविषयी सकारात्मकता वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
३. खासगी क्षेत्रातील संधी
भाजपने खासगी क्षेत्रातील दलित युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी उद्योगांशी सहकार्य करणे सुरू केले आहे. यामुळे दलित समाजाच्या युवकांना नवे संधी मिळणार आहेत, जेणेकरून ते आपल्या भविष्याचा मार्ग तयार करू शकतील.
महायुती आणि महाविकास आघाडीतील भेद
महाविकास आघाडीने दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी संवैधानिक अधिकारांचे रक्षण करणे हे मुख्य मुद्दा ठरवले होते. दुसरीकडे, महायुतीने दलित मतदारांचा आधार मिळवण्यासाठी काही उपाययोजना करायला हव्या होत्या. पण त्यांनी या मुद्द्यावर खूप कमी लक्ष दिले.
महायुतीने आपल्या प्रचारात “सर्वधर्म समभाव” आणि “एकता” यावर जोर दिला, परंतु त्यांचा संदेश दलित समाजाच्या मनामध्ये स्थान मिळवण्यात कमी पडला. दलित मतदारांचे मुद्दे व त्यांच्या हक्कांचा सवाल भाजपच्या दृष्टीकोनातून चांगला थेटपणे हाताळला गेला.
भाजपचा आगामी धोरण
भाजपच्या आगामी धोरणात दलित समाजाच्या हिताच्या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये दलित समाजाच्या नेतृत्वाची वाढ करणे, तसेच त्यांना मोठ्या स्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करणे गरजेचे आहे.
याशिवाय, भाजपला आपल्या धोरणांची कार्यक्षमता दर्शविण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणे आवश्यक आहे. समाजातील विविध गटांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी भाजपा आपल्या विकासात्मक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपने दलित मतांसाठी एक ठोस योजना तयार केली पाहिजे. दलित समाजाच्या विकासासाठी आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी नेमकी कोणती उपाययोजना केली जाते, यावर आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपच्या यशस्वीतेचा थेट परिणाम होईल.
राजकीय परिषदा, जनसंवाद व प्रभावी प्रचार यामध्ये भाजपने दलित मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी खूप मेहनत घेणे आवश्यक आहे. जर भाजपने या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले, तर त्यांनी दलित समाजाचा विश्वास मिळवणे आणि त्यांच्या मतांची साधना करणे हे शक्य आहे.
म्हणजेच, २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये दलित मतांच्या महत्त्वाच्या बाबीवर लक्ष देणे हे भाजपच्या यशाचे गुपित ठरू शकते. महाविकास आघाडीच्या जोरदार प्रदर्शनामुळे भाजपला त्यांच्या रणनीतीत बदल करणे आवश्यक आहे, कारण दलित समाजाचा विश्वास मिळवणे ही निवडणूक जिंकण्याची एक मुख्य किल्ली ठरू शकते.
हेही वाचा:मनसेला माहीममधून पाठिंबा; महायुतीमध्ये पेच निर्माण
